भोपाल : MP व्यापम की सभी भर्तियां होल्ड पर | All MP Vyapam Recruitment on Hold

भोपाल | विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 के बाद से मध्यप्रदेश राज्य में कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है MP व्यापम एग्जाम कैलेंडर के अनुसार अभी तक 4-5 परीक्षा हो जाना था परन्तु अभी तक किसी भी भर्ती  के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है | 

मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापम के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है | तत्कालीन सरकार के शपथपत्र के अनुसार MPPEB को बंद किया जाना है | परन्तु अभी सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि वास्तव में मध्यप्रदेश व्यापम को बंद किया जाना चाहिए या नहीं | बता दें की मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक के 14,000 पद खली है तथा विभिन्न विभागों में करीब 50,000 पद खाली है | 

राज्य सरकार को अभी व्यापम के साथ क्या करना है अभी तक सरकार द्वरा कोई विचार नहीं किया गया है | आपको बता दे की व्यापम को प्रोफ़ेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से जाना जाता है | MP मंत्रियो की एक समिति इस मामले को देख रही है | लेकिन अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही है | MP Vyapam के कैलेंडर के अनुसार सभी भर्तियों में देरी हो रही |

 मप्र पुलिस भर्ती की फर्जी रूलबुक वायरल

मध्यप्रदेश में अधिकांश या लगभग – लगभग सभी भर्तियां व्यापम करता आ रहा है साथ  प्रतियोगी परीक्षा भी करता था इसी बिच व्यापम भ्रस्टाचार में पाया गया इसके पश्चात् भाजपा सरकार ने नाम बदलकर मध्यप्रदेश प्रोफ़ेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) रख दिया गया | यह विचार अपनी दागी छवि को भरने के लिए लिया गया था | परन्तु ऐसा नहीं हुआ कि लोगो के दिमाग से नाम निकल गया और अभी भी व्यापम के नाम से पहचाना जाता है |

कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने वचनपत्र में घोषणा की तिथि की  सत्ता में आती है तो वह व्यापम को बंद कर देगी या व्यापम को भर्ती प्रक्रिया से दूर रखेगी | इस वेड को पूरा करने की दशा में सरकार ने जुलाई में एक केबिनेट समिति का गठन किया था जो व्यापम के कामकाज की समीक्षा करेगी | 

22 जुलाई को गठित समिति ने कानून मंत्री पीसी शर्मा , गृह मंत्री बाला बच्चन और वित्त मंत्री तरुण भगोट शमिल थे, तकनिकी शिक्षा और कौशल विकास के प्रमुख सचिव समिति के सयोंजक थे | समिति को एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपनी थी परन्तु रिपोर्ट का अभी कोई पता नहीं है | इस कारण मप्र पुलिस भर्ती को रोक दिया गया है | प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 14,000 तथा 5000 नए पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव है | इस प्रकार कुल 20,000 पदों का सृजन किया जाना है | MP पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आप यहां देख सकते है | राज्य के दिग्विजय के शासनकाल के दौरान SAF बटालियन के SP द्वारा जिला स्तर पर कॉन्स्टेबल्स की भर्ती की गयी थी बाद में भाजपा सरकार व्यापम को काम सौंप दिया गया | 

यह भी जाने :- मध्यप्रदेश में सरकारी पदों पर भर्तियां 

अब यह समझा जा सकता है कि राज्य सरकार सीधे पुलिस विभाग को भर्ती का जिम्मा सौंप सकती है | सरकार ने हाल ही में K.N. तिवारी को शाखा का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया है ADG संजय शमी को भी शाखा में तैनात किया गया है इन दोनों की साफ सुन्दर छवि है , तथा सक्षम संचालन के लिए जाने जाते है | 

14 से 27 प्रतिशत  कर दिया है OBC आरक्षण 

हलाकि सूत्रों का कहना है की पुलिस भर्ती को शुरू होने में समय लग सकता है कारण : OBC के लिए आरक्षण  राज्य सरकार ने ओबीसी कोटा का आरक्षण बढाकर 14 से 27 प्रतिशत कर दिया गया है | फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गयी है , सूत्रों का कहना है की जब तक मामला अदालत से निपट नहीं जाता , भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी | ADG KN Tiwari ने फ्री प्रेस को सूचित  किया है की पुलिस विभाग भर्ती करने मे सक्षम है लेकिन मंत्रीमंडल की समिति के निर्णय का इंतज़ार कर रहे है | 

उन्होंने कहाँ ” अगर शासन पुलिस भर्ती के लिए विभाग को हरी झण्डी देता है तो हमारे पास डिमांड नोट तैयार है | अगर कुछ बदलाव किये जाते है तो भर्ती उसी हिसाब से की जाएगी | अगर सरकार विभाग को भर्ती आयोजित करने की अनुमति देती है तो हम कर सकते है | 

इन पदों पर होना है भर्तियां

MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019

MP सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019

मप्र आंगनवाड़ी भर्ती 2019

यह भी जाने :- MP व्यापम एग्जाम कैलेंडर 2019