अपने भारतवर्ष से सबसे महत्वपूर्ण किसान भाइयो को माना जाता है क्योकि अपने भारत देश मे सबसे ज्यादा कृषि प्रधान देश के नाम से जानते है। और जैसा की सभी जानते है की मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता कब कैसे मौसम बदल जाये और किसानो का नुकसान हो जाये किसान के नुकशान के बाद व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है और दिन पे दिन आत्महत्या के केस मे इजाफा होता देख के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योजना चालू कर दी जिसका नाम मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना रखा गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी किसानों को उनकी फसल के नुकसान होने पर उनकी वित्तीय आर्थिक रूप से मदद करती है ताकि किसान फसलों के नुकसान की स्थिति में उनकी भरपाई हो सके।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2020
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना
मध्यप्रदेश भावांतर भुगतान योजना का मुख्य उद्देश्य
इस मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का सबसे पहले मुख्य उद्देश्य किसानो की फसलों को नुकसान के समय पर भी सही मूल्य देकर किसान वर्ग को आर्थिक रूप से मदद करना साथ ही देश के किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की दर में कमी लाना है। इस वित्त वर्ष 2019-20 में 13 खरीफ फसलों की बाजार मूल्य एमएसपी से कम पाया गया है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से यह योजना चालू करने का निर्णय लिया है।
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना |
| राज्य | मध्यप्रदेश |
| लांच की तारीख | साल 2017 |
| लांच की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य के किसान |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण | मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत और विपरण आयोग द्वारा |
| ऑफिसियल वेबसाइट | mpeuparjan.nic.in |
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना से होने वाले लाभ
- समर्थन मूल्य और बिक्री की कीमत (मंडियों में) के बीच अंतर सीधे राज्य सरकार द्वारा किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
- फसल की लाभकारी कीमतों का सुझाव मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद लागत और विपानन आयोगद्वारा किया जाएगा।
- यह योजना निर्णय करेगी की जमीन की सीमा और उत्परिवर्तन से संबंधित मामलों को तीन महीने के भीतर संबोधित किया जाना चाहिए।
- हालाँकि अगर किसान सरकार के सामने केस करके दावा करती है की तीन महीने के बाद उनका मामला अविवादित होने के बावजूद भी लंबित है सरकार ऐसे मे कर्मचारी की वेतन काटते हुए किसान भाई को इनाम के रूप मे कुछ आर्थिक तरीके से मदद करेगी तथा सरकारी कर्मचारी को नियमो को मद्देनजर रखते हुए दंडात्मक रूप से कार्यवाही करेगी।
- फसल की लाभकारी कीमतों का सुझाव मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद लागत और विपानन आयोगद्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना मैं पंजीयन करवाने के लिए आधार कार्ड और समग्र आईडी होना आवश्यक होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक मे खाता होना चाहिए।
- एक बार जब आपका आवेदन हो जाता हैं, तो आपको संबंधित अधिकारी द्वारा एक स्लिप दी जाती हैं जोकि रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है। इसका उपयोग आप खरीदारी के दौरान कर सकते हैं। इसलिए इसे भी आप अपने पास संभाल कर रखें।
- पंजीयन करने मे मोबाइल नंबर जरूर आवश्यक होना चाहिए।
- यह योजना सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य मिले।
MP भावांतर भुगतान योजना 2020 ऑनलाइन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना को पहली बार अक्टूबर 2019 में लगातार गिरते कृषि कीमतों को बनाए रखने के लिए एमपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। मंडी में बिक्री संकट के मामले सामने आते देख किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। इस वर्ष भी, बहुत सारी फसलों की बिक्री में संकट बना हुआ है, इसलिए सरकार खरीफ फसलों के लिए इस योजना को फिर से शुरू करने जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग 28 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगी
- सबसे पहले आपको विभाग की एमपी ई उपार्जन ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट मे जाने के बाद आपको स्वयं पंजीयन करना होगा जिसके लिए आधार कार्ड तथा समग्र आईडी का होना आवश्यक है।
- अब इसमें आपसे आपकी जानकारी पूछेगा जिसको आपको बड़ी ही सावधानीपूर्वक भरना है तथा सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना पजीयन रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।
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