मप्र कांस्टेबल भर्ती : 14000 पद भरने को तैयार पुलिस विभाग , सरकार का इंतज़ार

भोपाल | मप्र सरकार द्वारा भले ही कांस्टेबल के पदों की घोषणा कर दी है लेकिन अभी तक सरकार ने चिट्टी लिखकर विभाग से प्रस्ताव नहीं मांगे है | पुलिस विभग मध्यप्रदेश सरकारी की चिट्टी का इंतज़ार कर रहे है | PEB के अनुसार भर्ती नोट्स तैयार है है | शासन  की और से चिट्टी मिलती है तो हम MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 करने को तैयार है | सरकार से प्रस्ताव मिलते ही जिला मुख्यालयों से रिपोर्ट ली जाएगी कि किस जिले में कितने पद खाली है और किस जिले- किस केटेगरी के कितने आरक्षक की जरुरत है  | सभी जिलों के कांस्टेबल  के पदों की जानकारी निकालने के बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाकेगा | Govt  से स्वीकृति मिलने के बाद Vyapam द्वारा भर्ती  प्रक्रियाको आगे बढ़ाया जायेगा | 

Police Constable Recruitment

Police Constable Recruitment 2019

दरअसल, मप्र के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ ने मंत्रियो समिति गठित की थी जिसको व्यापम पर रिपोर्ट देने का जिम्मा था | 22 जुलाई को गठित इस समिति में कानून मंत्री पीसी शर्मा , गृह मंत्री बाला बच्चन और वित्त मंत्री तरुण भगोट शमिल थे, तकनिकी शिक्षा और कौशल विकास के प्रमुख सचिव समिति के सयोंजक थे | समिति को एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपनी थी परन्तु रिपोर्ट का अभी कोई पता नहीं है | परन्तु आज दिनांक तक कोई रिपोर्ट नहीं सौपी गयी है | इस कारण मप्र पुलिस भर्ती को रोक दिया गया है | प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 14,000 तथा 5000 नए पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव है | इस प्रकार कुल 20,000 पदों का सृजन किया जाना है | MP पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आप यहां देख सकते है | राज्य के दिग्विजय के शासनकाल के दौरान SAF बटालियन के SP द्वारा जिला स्तर पर कॉन्स्टेबल्स की भर्ती की गयी थी बाद में भाजपा सरकार व्यापम को काम सौंप दिया गया | 

आरक्षक के 14000 पद है खाली

2014 में 14000 कांस्टेबल तथा 2017 से करीब 7000 पदों पर भर्ती हुई थी  | वर्तमान में कुल मिलकर पुरे महकमे में 74000 पुलिस बल ही तैनात है | मध्यप्रदेश में पुलिस बल की काफी कमी है | ऐसे में समिति द्वारा 14,000 कांस्टेबल के पदों पर मुहर लग सकती है | कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने वचनपत्र में घोषणा की तिथि की  सत्ता में आती है तो वह व्यापम को बंद कर देगी या व्यापम को भर्ती प्रक्रिया से दूर रखेगी | इस वचन को पूरा करने की दशा में सरकार ने जुलाई में एक केबिनेट समिति का गठन किया था जो व्यापम के कामकाज की समीक्षा करेगी | 

मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फर्जी रूलबुक वायरल 

पुलिस भर्ती को शुरू होने में समय लग सकता है कारण

हलाकि सूत्रों का कहना है कि OBC के लिए आरक्षण  राज्य सरकार ने बढाकर 14 से 27 प्रतिशत कर दिया गया है | फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गयी है |  सूत्रों का कहना है की जब तक मामला अदालत से निपट नहीं जाता, भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी | ADG KN Tiwari ने फ्री प्रेस को सूचित  किया है की पुलिस विभाग भर्ती करने मे सक्षम है लेकिन मंत्रीमंडल की समिति के निर्णय का इंतज़ार कर रहे है | 

MP व्यापम की सभी भर्तियां होल्ड पर 

अगर शासन पुलिस भर्ती के लिए विभाग को हरी झण्डी देता है तो हमारे पास डिमांड नोट तैयार है | अगर कुछ बदलाव किये जाते है तो भर्ती उसी हिसाब से की जाएगी | अगर सरकार विभाग को भर्ती आयोजित करने की अनुमति देती है तो हम कर सकते है |

– एडीजी केएन तिवारी 

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एमपी व्यापम कैलेंडर

लेखक

Rohit Chandra

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