MPPSC की ऑनलाइन परीक्षा फीस 3 गुना बढ़ाई, सामान्य वर्ग को 1500 एवं आरक्षित वर्ग को 750 रूपये देने होंगे

इंदौर | मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है ! राज्य प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत 330 एवं राज्य वन सेवा के लिए कुल 06 पदों के लिए विज्ञापित किये गए है ! इन दोनों परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते है ! इन दोनों परीक्षा के लिए आवेदक एक ही कॉमन परीक्षा दे सकते है ! बता दे कि MPPSC ने इस बार फीस में बढोतरी की है ! जिससे बेरोजगार युवाओ पर और अधिक आर्थिक बोझ बढ़ गया है |

सामान्य वर्ग को 1500 एवं आरक्षित वर्ग को देने होंगे 750 रूपये

MPPSC Exam fees hike on today

मप्र के मूल निवासी SC, ST, OBC एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन एवं परीक्षा फीस 750/- रूपये तय की गयी है यह पहले 250/- रूपये थी ! अनारक्षित एवं दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को 1500/- रूपये फीस देना होगा | दोनों सेवाओं के लिए आरक्षित वर्ग के लिए 1000/- एवं अनारक्षित वर्ग के लिए 2000/- रूपये फीस तय की गयी है |

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भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर से 09 दिसंबर 2019 तक आवेदन कर सकते है ! इससे पहले भी आयोग कृषि विभाग में सहायक संचालक के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चूका है ! भर्ती प्रक्रिया जारी है ! इसकी फीस 1200 रूपये से बढाकर 2500 रूपये की गयी है |

कहा कितने पद है खाली

राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष – 27 पद 

सहायक संचालक, खाद्य /जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी – 02 पद

राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक – 22 पद 

सहायक संचालक, जनसम्पर्क – 11 पद

लेखा अधिकारी / सहायक संचालक – 24 पद 

सहायक संचालक, स्थानीय निधि संप परीक्षा – 06 पद

सहायक संचालक, स्कूल शिक्षा – 60 पद 

नायब तहसीलदार – 71 पद

सहायक संचालक (संवर्ग) सामाजिक कल्याण – 19 पद

मप्र अधीनस्थ लेखा सेवा – 88 पद

राज्य वन सेवा के अंतर्गत भर्तियां 

सहायक वन रक्षक – 06 पद

हाई कोर्ट में विचाराधीन है प्रकरण

इस बार MPPSC के नए नियमो के आधार पर पदों का बटवारा किया है ! इसमें OBC के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किये गए है ! इनको मिलकर प्रदेश में कुल आरक्षण 73 प्रतिशत पहुंच गया है ! मप्र लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है ! परन्तु आरक्षण में बढ़ोतरी होने का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है |

लेखक

Rishabh Singh

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