नई दिल्ली | दिल्ली सरकार का हाल ही में दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए फिर से Odd -Even नियम को जारी कर कर दिया है ! लेकिन इस नियम के लागू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आगे कई सवाल खड़े कर दिए है ! सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि Odd-Even से क्या फयदा होगा ! और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ओड-इवन से होने वाले फयदे का डेटा माँगा है | Googleopoly Book उन्होंने तब अपने महत्व पर जोर दिया |
सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किये किये सारे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाने बाद कई सारे सवाल खड़े किये ! जिन्हें दिल्ली सरकारी को जवाब देना होगा तथा डीज़ल गाडियों को बंद करने का सलाह दी है ! ये ओड- इवन से ज्यादा कारगर होगा साबित होगा ! साथ ही दिल्ली सरकार से पूछा है की क्या सरकार कर पुल करने वालो को कोई प्रोत्साहन दे रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की दिल्ली की वायु बहुत प्रदुषण होने के कारण लोग दिल्ली छोड़ कर जाने लगे है ! कोर्ट ने यह भी कहा है की अगले सुनवाई तक दिल्ली एनसीआर में कोई निर्माण कार्य नही होगा और गैर उद्योगों उघोगो को बंद करने का भी आदेश दिया है |
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और उत्तरप्रदेश में काफी समय से जलाये जा रही है ! पराली को रोकने का आदेश तीनो राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट, स्थनीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गयी है ! यदि इसके बाद भी इन तीनो राज्यों में परली जलने की सामने आये ! तो इसका जिम्मेदार पुलिस कमिश्रर, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियो को ठहराया जायेगा ! सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा की इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है |
Read Also
