18 Months DA Arrear को लेकर आया बड़ा अपडेट : 18 महीने के अटके हुए डीए एरियर की माँग को लेकर एक बार फिर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के समय रोके गए महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) की बकाया राशि की माँग को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने उठाया है।
18 Months DA Arrear को लेकर आया बड़ा अपडेट
वर्तमान परिस्थियों को देखते हुए लग रहा है की केंद्र सरकार इस बार महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) बढ़ोत्तरी के साथ – साथ कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर ( 18 Months DA Arrear ) का तोहफ़ा भी दे सकती है। हालाँकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी अधिकारिक सर्कुलर ज़ारी नही किया गया है।
कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से डीए सम्बंधित सभी माँगों का जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही है। आपकी जानकारी के लिए बता दे की इसी साल 7 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना में कर्मचारी संगठनों ने कहा कि द्र सरकार के ध्यान न देने की वजह से उनकी जायज मांगे अभी तक पूरी नहीं हो सकीं हैं ।
ये है कर्मचारी संगठनों कि माँग
- कर्मचारियों के लिए NPS ख़त्म कर OPS को बहाल किया जाए।
- कोरोना महामारी के समय रोके डीए का जल्द से जल्द भुगतान किया जाएँ।
- कर्मचारियों एवं पेंशनरों की पेंशन से काटा गया अमाउंट 12 सालों में बहाल किया जाए (मौजूदा समय में यह अवधि 15 साल है).
- अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की 5% की लिमिट समाप्त की जाए और सभी पात्र आवेदकों को नियुक्ति दी जाए.
- सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए
जानें क्या है 18 महीने के DA Arrear का मुद्दा
केंद्र सरकार साल में 2 बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) में बढ़ोत्तरी करती है। लेकिन 2020 – 2021 में कोरोना महामारी के कारण DA में बढ़ोत्तरी को 18 महीने के लिए रोक दिया था । इस अवधि में कर्मचारियों को तीन किस्तों का DA मिलना था, जो अभी तक जारी नही किया गया है।
ऐसे में अब कर्मचारी संगठनों की माँग है की केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पेंडिंग महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) एरियर का भुगतान करे। क्योंकि कर्मचारियों के कोरोना महमारी के दौरान भी अपनी नौकरी की थी और यह कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है । हालाँकि आपकों बता दे की सरकार ने अब तक कर्मचारियों की इस बकाया 18 महीने के डीए एरियर ( 18 Months DA Arrear ) को देने की मांग स्वीकार नहीं की है ।
18 Months DA Arrear को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया अपना रुख़
केंद्र सरकार कई मौक़ों पर स्पष्ट कर चुकी है की अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) का भुगतान नही किया जाएगा। इसपर सरकार का तर्क है की महामारी के कारण आर्थिक संकट है जिसके कारण आर्थिक रूप से ऐसा करना मुमकिन नहीं है ।
हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है की यह कर्मचारियों का हक़ है और हम अपने 18 महीने के डीए एरियर ( 18 Months DA Arrear ) की माँग को उठाते रहेंगे।
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