सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भगवान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाना होगा ! माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्कार को 3 माह का समय दिया है ! सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है ! सूत्रों के मुताबिक संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र 19 नवंबर से शुरू हो रहा है और 13 दिसंबर तक चलेगा ! ऐसे में केंद्र सरकार ट्रस्ट का गठन कर सकती है |
सद के शीत सत्र में केंद्र सरकार पेश कर सकती है बिल
विश्व हिन्दू परिषद् के एक अधिकारी के अनुसार विहिप नए ट्रस्ट के गठन में किसी तरह से हस्तक्षेप, सलाह या सुझाव हुए है ! सब कुछ केंद्र सरकार को तय करहा है ! हां, यह सही बात है कि ट्रस्ट का सदस्य बनने कुछ लोगो से विश्व हिन्दू परिषद् से संपर्क किया है ! लेकिन विहिप की दिलचस्पी किसी का नाम भी आगे बढ़ाने में नहीं है !
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण की कयावद
केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाने के लिए इसी शीतकालीन सत्र में एक बिल भी ला सकती है ! राज्यसभा सांसद और वकील विवेक तन्खा के अनुसार सुप्रीम ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए है ! इस वजह से कानून बनाकर ट्रस्ट बनाये जाने की सम्भावना है ! इस सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों में बिल पारित करना होगा | कानून से अस्तित्व में आने वाले ट्रस्ट स्वात्तशासी और ज्यादा सुक्षित रहेगा |
रामलला विराजमान की भूमि नेक्स्ट फ्रेंड को सौपने की तैयारी शुरू
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन को श्री रामलला विराजमान को नेक्स्ट फ्रेंड त्रिलोकीनाथ पांडेय को सौपने की तैयारी शुरू हो गयी है ! हलाकि पांडेय ट्रस्ट के गठन से पहले जमीन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते है ! केस में श्री रामलला विराजमान के नेक्स्ट फ्रेंड के तोर पर त्रिलोकनाथ पक्षकार थे ! क़ानूनी रूप से पांडेय को ही भूमि सौंपी जाएगी ! राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारी जमीन के दस्तावेज दुरुस्त करने और भूमि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में जुट गए है |
